2019年新年伊始,用地面积约5.25公顷的防城港市桂海跨境电商快递物流园拿到了自治区政府的用地批文。该项目是自治区统筹推进的重大项目,在专项用地指标核销制和建设用地审批“三级联审”的双重护航下,项目用地申请受理后5个工作日就通过了自治区的审查,成为简政放权、放管结合、优化服务(以下简称“放管服”)改革的受益者。
“推行指标核销制是改革用地计划管理、减少用地审批环节的重要举措,可确保急需开工重大项目的及时落地,并实现用地指标投放与急需用地项目的精准配置。”广西自然资源厅厅长陈建军介绍。
2018年,自治区共下达新增建设用地指标1.04万公顷、批准用地1.52万公顷、供应土地2.98万公顷,实现了两个100%,即具备报批条件的528个自治区重大项目用地实现100%保障,通过核销制度获得土地的重点项目用地指标使用率达100%。
改革用地计划管理,解决用地指标“错配”难题
位于防城港市大西南临港工业园的桂海跨境物流园,是《广西数字经济发展规划(2018—2025年)》的重点建设项目,总投资约11.2亿元。项目将培育整合150家规模以上的快递、物流、电商企业和线上线下1 500家中小商贸服务商户,打造大型现代物流平台。记者在项目施工现场看到,随着用地指标的批复,项目基础工程建设已全面拉开。
为实现用地指标下达与建设项目的精准搭配,长期以来,广西自然资源管理部门坚持“集中统筹、分级保障”的原则,在科学测算项目用地需求、分解下达各市用地指标基础上,对部分重点城市新区和产业园区实行计划指标单列,有力保障了经济社会发展用地需求。
然而,用地指标批准下达之后,基于资金不足、企业转型或征地迟缓等原因,一些项目获得用地批复后,建设推进缓慢,造成了指标的浪费。
“用地指标投放不精准,选择的项目不靠谱,就会出现‘有锅无米’或‘有米无锅’的情况。”广西自然资源厅规划处处长罗讲平认为。
为提高项目用地保障的精准度,2017年5月,原广西国土资源厅印发《自治区专项用地指标核销制操作流程(试行)》,改革建设用地计划管理,在全国率先试行专项用地指标核销制度。
对自治区统筹推进重大项目、易地扶贫搬迁、保障性住房和单独选址的交通、水利、能源等基础设施建设项目,只要前期工作具备了用地报批条件,就不需向自然资源管理部门逐级申请用地指标,可直接组织用地报批材料逐级上报,通过审查和完成缴费后由自治区直接核销用地指标。
对于该项做法,陈建军说:“这项改革目标明确、流程简单,只要你的项目符合要求,具备了用地条件,用地指标就直接给予保障。这样企业拿到用地批复以后,马上就能开工,尽快发挥效用,确保了用地指标的100%使用。”
核销制的推行对审批效率的提高立竿见影,特别是列入单独选址的基础设施建设项目,用地审批时限平均缩减了1个月左右。2017年5月至2018年底,广西先后核销了197个符合条件的重点项目用地,共批准用地指标4 560多公顷。
总用地规模为180.87公顷的广西华昇新材料有限公司氧化铝及配套项目(一期),2018年4次受益于核销制度,用地问题得到解决。
加快行政权力下放,推进用地保障“政策协同”
在全面建成小康社会决胜阶段,作为后发展欠发达地区,广西加快发展的诉求更加迫切。为响应自治区开展的优化营商环境和推动工业高质量发展大行动,2018年,广西自然资源管理部门“刀刃”向内,加快行政权力下放,持续深化自然资源领域的“放管服”改革,切实营造更加良好的营商环境,促进企业降低成本。
当年5月,自治区出台优化土地要素供给的20条措施,明确在土地规划确定的集镇、村庄建设用地规模范围内,按照乡镇批次用地报批农用地转用的,自治区政府授权设区市政府批准农用地转为建设用地;已批准农用地转用的乡镇批次用地,由自治区政府委托设区市政府批准土地征收。
当年11月,自治区政府下发通知,正式授权和委托设区市政府审批乡镇批次用地农用地转用及土地征收。这是近年来广西最大的土地管理审批改革,审批权力下放力度之大、范围之广,前所未有。
在用地预审上,广西自然资源厅简化手续,不再将补充耕地、征地补偿费和矿山项目土地复垦资金安排、压覆矿产资源和地质灾害危险性评估等,作为用地预审的前置条件。同时,该厅优化土地利用总体规划修改程序,实行规划修改上下级多部门并联一次性论证,易地扶贫搬迁等6类项目规划修改与用地报批同步审查,这使建设项目规划修改审批平均时间缩减了1个月左右。
以上一系列举措,大幅提高了建设用地审查报批效率。2018年,全区先后下达新增建设用地指标1.04万公顷、批准用地1.52万公顷、供应土地2.98万公顷,具备报批条件的528个自治区重大项目用地实现应保尽保。
针对用地报批前期工作不扎实、用地报件质量差、履行审查职责不到位等问题,该厅还自主研发了全区建设用地报批系统,在全国率先建立自治区、市、县用地用矿“三级联审”制度,与专项用地指标核销制度形成“政策协同”。
加强项目对接服务,确保用地指标“即供即用”
项目用地报批快、落地快,既来源于审批环节的减少和行政权力的下放,也来源于广西创新出台的一系列土地管理政策,来源于自然资源管理部门的主动对接服务。
针对项目用地报批周期长等影响扶贫搬迁工程进度的“顽疾”,2016年4月,广西在全国率先试行脱贫攻坚项目用地“边建边报”政策,确保项目及时落地。
广西自然资源厅明确,因扶贫搬迁安置需要、当年必须建成安置的移民集中居住区及其配套道路、给排水、供电设施等基础设施项目,允许其用地先用后报、边建边报。同时,对贫困地区继续实行政策倾斜,扩大用地指标单列下达范围,全力支持脱贫攻坚。
2018年,在上一年单列给予33个国定贫困县和石漠化片区县共1 320公顷用地指标基础上,广西将单列范围扩大至54个贫困县,共下达用地指标1 867公顷,同比增长41.44%。全区当年易地扶贫搬迁项目计划用地全部落实到位,连续三年落实率达100%。
在“简政放权、放管结合”基础上,广西自然资源厅加强对接服务,着力解决项目用地难题,加快推进高速公路等单独选址的重大基础设施建设,提高建设用地使用率。
2018年8月,该厅组织召开对接推进会,对当年急需开工的12条高速公路和铁路建设项目进行逐一对接,指导有关单位加快推进勘测定界、占用永久基本农田补划、落实耕地占补平衡等工作,督促项目业主及时办理用地手续,确保项目用地“即供即用”。
2018年全年,全区供应土地8 940宗2.98万公顷,同比增加53.25%。其中,供应工矿仓储用地4410.66公顷,占14.82%;全区先后批准单独选址项目用地4 205.19公顷,占批准用地总面积的27.76%;通过核销办法解决用地的重点项目指标使用率达100%。
如今,由专项用地指标核销制、建设用地审批“三级联审”和脱贫攻坚项目用地“边建边报”组成的自然资源管理组合政策,布起了土地供给的“政策妙局”,有效破解了“有锅无米”“有米无锅”的用地指标“错配”的全国性难题,促进了用地指标的100%保障和100%使用,促进了广西经济社会的高质量发展,这些成效也得到了国务院和自治区领导的肯定。