2018年11月23日,经自治区人民政府同意,自治区自然资源厅印发了《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》(以下简称《通知》),目的是为了全面落实土地用途管制,切实加强土地利用总体规划统筹引导和刚性约束作用。《通知》包括符合规划情形、规划修改情形、规划修改程序、规划修改方案报批和规划修改管理五个方面的内容。具体解读如下:
一、起草的背景
党的十八大以来,国家和自治区先后出台了一系列关于支持经济社会发展的战略和决策,包括“放管服”决策部署、脱贫攻坚战略、乡村振兴战略和优化营商环境决策部署,为了贯彻落实战略部署,需要开展一大批项目建设,对土地规划实施管理提出了新的挑战。2017年5月,自然资源部(原国土资源部)印发了《土地利用总体规划管理办法》(国土资源部令第72号)(以下简称“第72号令”),其中第六章第三十九条明确规定了可以进行规划修改的“6+1”种情形。
为贯彻落实党中央国务院和自治区党委政府决策部署,进一步加强和规范我区土地利用总体规划管理工作,在第72号令的基础上,根据我区实际,研究出台了本《通知》。
二、《通知》的主要内容
《通知》结合规划管理的要求,在第72号令的基础上进行延伸和细化,主要内容包括:符合规划情形、规划修改情形、规划修改程序、规划修改方案报批和规划修改管理五个方面。
三、符合规划的情形
第72号令未对符合规划情形进行详细界定,《通知》结合规划规范化管理的要求,明确了4种符合规划的情形:
第一种情形对应第72号令第三十二条、三十三条规定内容,城乡建设用地全部位于允许建设区相对应的规划用途分区;根据《国土资源部办公厅关于印发土地利用总体规划数据质量检查细则的通知(国土资厅发〔2011〕21号》规定的技术误差范围,城乡建设用地超出相对应的规划用途分区的面积在200平方米或小于等于1%且累计在400平方米以内;已列入规划重点建设项目清单且已上图的能源、交通、水利及其他建设项目,实际用地范围与规划预留基本一致,且用地规模能在同级规划平衡;根据自然资源部(原国土资源部)发布的《乡(镇)土地利用总体规划制图规范》(TD/T1022-2009)规定的最小上图面积,对单个地块面积在400平方米以下,为社会公众提供服务的公共基础设施项目。
四、规划修改情形的延伸和细化
《通知》结合规划规范化管理的要求,在第72号令第三十九条规定的“6+1”种规划修改情形基础上,将规划修改条件适当细化延伸为“10+1”种情形,主要包括以下延伸和细化的内容:
将落实自治区发展战略,自治区政府重点组织推进实施的自治区统筹推进重大项目以及以上项目引起的拆迁安置和回建等项目纳入规划修改条件;对行政区划调整的情形进行了细化和界定;对重要民生项目内涵进行了明确和细化;同时结合国家脱贫攻坚有关要求,将脱贫攻坚有关项目纳入规划修改条件;将选址有特殊要求的项目和涉密项目纳入规划修改条件;将确需紧邻原厂址进行改扩建的项目纳入规划修改条件;将已列入规划重点建设项目清单或已上图但用地规模不能在同级规划平衡的单独选址项目纳入规划修改条件;结合当前乡村振兴战略有关要求,将乡村振兴有关项目纳入规划修改条件。
五、规划修改程序的调整
《通知》结合国家有关文件要求,进一步明确了规划修改程序包括:编制方案、听证(公告)、论证和公布四个阶段。其中听证(公告)环节由原来的听证和公告都必须进行改为听证或公告(二选一)的方式;论证的原则由逐级论证调整为“谁批准修改、谁组织论证” 和上下级多部门并联一次性论证,明确了市、县级规划修改方案可以委托市级人民政府或市级自然资源主管部门组织论证;乡(镇)级规划修改方案可以委托县级人民政府组织论证,简化了论证的相关程序。
六、规划修改方案报批方式的调整
《通知》结合国家“放管服”有关要求,简化了规划修改方案报批方式。其中,对于自治区人民政府批准规划修改方案的单独选址项目以及纳入批次用地报批的项目(包括重大自然灾害、灾后恢复重建项目;列入自治区易地扶贫搬迁计划的项目;深度贫困县(市)的易地扶贫搬迁、基础设施和民生项目,经听证论证后,可直接将规划修改方案与建设用地报批材料一并上报,无需单独批复规划修改方案。同时,根据《土地管理法》第二十一条及自治区“放管服”的要求,下放了乡(镇)级规划修改方案的批准权限,《通知》将重点乡(镇)级规划涉及的修改,批准权限下放到市级人民政府。
七、规划修改是否可以占用永久基本农田
规划修改原则上不得涉及占用永久基本农田,如确实无法避让的,项目需符合国家允许占用永久基本农田的条件。2017年11月,原国土资源部印发《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》(国土资规〔2017〕10号),明确深度贫困地区省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目,确实难以避让永久基本农田的,可以纳入重大建设项目范围管理,允许占用永久基本农田;2018年7月,自然资源部印发《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》(自然资规〔2018〕3号),进一步明确了允许占用永久基本农田的重大项目范围。
八、规划修改是否可以涉及禁止建设区或生态保护红线
规划修改原则上不得涉及禁止建设区、水源保护区或生态保护红线,确实难以避让的,应先取得有批准权限的主管部门同意,并出具书面意见。
九、同一行政区每年可以修改规划的次数
对于单独选址的能源、交通、水利及其他建设项目,可根据需要开展规划修改工作,原则上不受修改次数的限制;对于批次项目用地,原则上每年进行一次性编制和申报规划修改方案。
十、规划修改方案审查的时间要求
规划修改方案审查工作包括听证(或公告)和论证。对于符合规划修改条件和要求的规划修改方案的项目论证,各级人民政府或自然资源主管部门在受理后,要尽快完成逐级审查、出具审查意见,在符合《国土资源听证规定》的前提下,原则上论证工作的每个审查环节不能超过7个工作日。
十一、规划修改工作经费的落实
规划修改工作所需经费要列入涉及市、县级人民政府或政府相关职能部门年度财政预算予以保障。
? ? 相关信息:广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知